बिलासपुर। केंद्र प्रायोजित योजना के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग की छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने के मद्देनजर स्कूल मुखियाओं से ब्योरा मांगा गया था, लेकिन स्कूल मुखियाओं ने दस दिन बाद भी वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई है। वहीं अब उन्हें वीरवार शाम तक की मोहलत दी गई है। ऐसा न होने पर उन्हें विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
उच्च शिक्षा उप निदेशक वीर सिंह ने बताया कि केंद्र प्रायोजित योजना के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग की छात्राओं को इंसेंटिव दिया जाना है। इसके लिए शिक्षा निदेशक ने वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक की पात्र छात्राओं के बैंक खातों और आधार नंबर का ब्योरा तलब किया है। इसके तहत सभी स्कूलों के मुखियाआें को 18 मई को ई-मेल भेजकर वांछित जानकारी देने को कहा गया था, लेकिन दस दिन बाद भी यह ब्योरा उपलब्ध नहीं करवाया गया है। स्कूल मुखियाआें का यह रवैया लापरवाहीपूर्ण और गैरजिम्मेदाराना है।
वीर सिंह ने बताया कि सभी स्कूलों के मुखियाआें को वांछित ब्योरा उप निदेशक कार्यालय में 30 मई को शाम पांच बजे तक जमा कराने को कहा गया है। यदि वीरवार शाम तक सूचना कार्यालय में नहीं पहुंची तो आदेशों का उल्लंघन करने वाले स्कूल मुखियाओं की शिकायत शिक्षा निदेशालय को भेज दी जाएगी, जिसके बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
